Ich kann auch nichts dafür. Ich konnte es einfach nicht lassen. Hier also in derTraditioneinigerandererfrühererBeiträge meine Notizen von der ersten Sitzung des Bundestags-Sportausschusses 2009.
Zuvor aber noch einige Verlinkungen. (Die Beiträge in der Süddeutschen und der Welt hat Ralf hier bereits angeboten.) Ein paar Aspekte zur Diskussion über die Trainerproblematik des deutschen Sports habe ich am Sonnabend im Deutschlandfunk behandelt:
Hier also die Notizen von der 64. Sitzung des Bundestag-Sportausschusses am 17. Dezember 2008. (Hatte mir eigentlich vorgenommen, jede Sitzung so ausführlich zu würdigen.) Zur Vorgeschichte dieser Sitzung wurde hier im Blog das eine oder andere gesagt.
Pflichtdokument zum Verständnis dieser Sitzungsnotizen ist das von der Nada verfasste Papier zu den Antidopingberichten 2007 der Spitzensportverbände, das hier exklusiv dokumentiert wird.
Zu Beginn gab es am Mittwoch um 14 Uhr im angestammten Sitzungssaal 4.800 des Paul-Löbe-Hauses ein Mannschaftsfoto: Parlamentarier und BMI-Mitarbeiter wurden von Vertretern des Landessportbundes Berlin mit Sportabzeichen geehrt.
Für Eberhard Gienger (CDU/3. v.l.), Vizepräsident Leistungssport des DOSB, war das gewissermaßen der Höhepunkt der Veranstaltung. Jedenfalls, ich habe ihn später nicht mehr gehört. Mag sein, dass ich einen gewichtigen Wortbeitrag verpasst habe, aber eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass Gienger nichts Substanzielles beizutragen wusste zur Diskussion. Sein Magdeburger Kollege Bernd Heynemann (CDU) natürlich auch nicht, vom Schiedsrichter bin ich es ebenfalls nicht anders gewöhnt, er meldet sich nur gelegentlich mit störenden Zwischenrufen.
So, passend zum Tage der zweite Teil meiner Notizen zur 59. Sitzung des Sportausschusses des Deutschen Bundestages am Mittwoch, 15. Oktober. Was bisher geschah, kann man hier nachlesen.
Die Session mit Willi Lemke, die partiell witzig war, lasse ich aus, darum kümmere ich mich später mal. Nur noch dies: Lemke wäre nicht Lemke, also nicht der Verkäufer seiner Sache, als der er bekannt geworden ist, wenn er mir nicht, wie allen anderen Anwesenden, noch diese Broschüre in die Hand gedrückt, die ich gern symbolisch weiter reiche. „Hier bitte, auch für Sie“, sagte der UN-Sonderbeauftragte. Ich sage: Danke, Willi.
Noch zwei Vorbemerkungen:
Unter seinem Vorsitzenden Peter Danckert (SPD) tagt der Sportausschuss seit Beginn der Legislaturperiode öffentlich. Alle anderen Ausschüsse des Bundestages tagen grundsätzlich nichtöffentlich. Damit ist aus meiner Sicht nur im Sportausschuss ein Mindestmaß an Transparenz gewährleistet. Beobachter können sich ein Bild von der Arbeit der Abgeordneten machen.
Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen Notizen gemacht. Anmerkungen, die mir als Erläuterung wichtig scheinen, sind kursiv gesetzt (heißt das so im Blog, „setzen“? Scheint eher ein Begriff aus dem Holzmedium).
Nun zu dem, was wirklich wichtig war. Am Morgen hatte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen diesen Antrag im Sekretariat des Sportausschusses eingereicht:
Beratungen Bundeshaushalt 2009, EP 06 Bundesministerium des Innern/Kapitel 0602
Die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt:
Beim Haushaltstitel 684 11 („Zentrale Maßnahmen auf dem Gebiet des Sports“) werden die vorgesehenen Ausgaben für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) gestrichen. Stattdessen werden die nicht benötigten Mittel für die Dopinganalytik, Anti-Dopingforschung sowie für die Dopingprävention verwendet.
Ich sitze gerade in der 59. Sitzung des Sportausschusses des Deutschen Bundestages. Eigentlich bin ich wegen der Beratungen zum Sporthaushalt und der Diskussion über eine Sperre von Fördermitteln an den Bund Deutscher Radfahrer gekommen. Nun reden sie aber erst über die WM 2010 und über Willi Lemkes Rolle bei den Vereinten Nationen.
Die zarte Debatte habe ich mal stenografiert, um einen Eindruck zu geben von der Arbeit im Sportausschuss hier im Sitzungssaal 4.800 des Paul-Löbe-Hauses. (Links folgen später am Abend.) Ich wollte den Sportausschuss ohnehin regelmäßig im Blog begleiten, also fange ich einfach mal an.
Zu Beginn weist Ausschuss-Chef Peter Danckert (SPD) darauf hin:
Liebe Kollegen, bei aller Bedeutung des Sports sind die Dinge, die derzeit die ganze Welt betreffen, eine ganze Menge wichtiger.
Deshalb fehlen auch einige Abgeordnete, weil sie in anderen Ausschüssen werkeln. Der ehemalige Schiedsrichter Bernd Heynemann (CDU) fehlt auch, aus anderen Gründen.
Zugegen ist dafür Gerhard Böhm, Sportberater der Kanzlerin. Und natürlich: Horst R. Schmidt, Willi Lemke und Ralph Arend, Botschaftsrat der Botschaft der Republik Südafrika in Berlin.
On the fascist Russia and its Olympic participation initiated by IOC and FIE: Let’s take a look at the Olympic Charter. quite a few points there that could (if one wanted to) clearly solve the issue:
Russland bei Olympia-Qualifikationen und bei den Sommerspielen in Paris. Russische Funktionäre demnächst wieder auf internationalem Parkett erlaubt, so wie es der Fecht-Weltverband gerade beschlossen hat, sehr im Interesse des Fechters Thomas Bach. Gleich mehr dazu. Schauen wir uns aber vorher mal an, viel wichtiger vielleicht, über wen wir da reden, wie sie also ticken und denken und handeln in den russischen Staats- und Armeesportler-Bataillonen. Ein Brief des russischen Kanuverbandes von Ende 2022. Unbedingt lesen:
„We address to the entire sports community, and especially to its young representatives, who find it difficult to understand in the enormous flow of information what is happening to our country right now, where the truth is and where the lies are… Do not believe the false statements that Russia launched a war, that it seeks to conquer Ukraine, that the Russian army is bombing residential quarters and destroying innocent civilians. In reality, it is exactly the opposite.“
„Es wurden Feindeslisten angelegt. In einem demokratischen Staat wurde Material gesammelt, um Kritiker zu diskreditieren.“ „Diejenigen, die es zu verantworten haben, haben sich bis zum heutigen Tage nicht entschuldigt bei den zahlreichen betroffenen Personen, die letztendlich dadurch geschädigt wurden.“ „Es gibt kein Unrechtsbewusstsein. Und es gibt keine Glaubwürdigkeit.„ „Ich bin zig Mal vertröstet worden, ich bin belogen worden, ich habe noch nie bis zum heutigen Tag eine kritische Analyse einer gescheiterten Olympiabewerbung Deutschlands gelesen.“
Martin Engelhardts Analyse zu den Usancen im DOSB
Martin Engelhardt, Präsident der Deutschen Triathlon Union (DTU), hat sich in den vergangenen Jahren – je nach Standpunkt – als gutes und schlechtes Gewissen des deutschen Sports etabliert. Unvergessen ist Engelhardts Rede auf der DOSB-Mitgliederversammlung 2018 in Düsseldorf, als er dem Regime des Alfons Hörmann im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) ein schlechtes Zeugnis ausstellte und sich, wohl wissend, dass er keine Chance hatte, zur Wahl stellte. Engelhardt sah darin seine demokratische Pflicht. Er unterlag Hörmann. Nicht wenige Funktionäre haben danach über ihn gelästert, etliche Amtsträger, die vorher viel versprochen hatten, schwiegen feige und bewiesen, dass es ihnen nicht nur an Cojones fehlt. Manche fielen Engelhardt sogar in den Rücken. Mit dem Begriff Opportunismus wären die damaligen Vorgänge nur unzureichend und beschönigend skizziert.
Doch Martin Engelhardt hatte in allen Punkten recht, die er 2018 in Düsseldorf benannte. Das weiß spätestens seit journalistischen Enthüllungen, einem anonymen offenen Brief und den peinlich-dramatischen Ereignissen des Jahres 2021 das ganze Land. Am vergangenen Sonnabend in Baden-Baden entlastete allerdings der DOSB-Konvent den alten Vorstand und das Präsidium für das Geschäftsjahr 2021. Es gab nur 37 Gegenstimmen. Die überwältigende Mehrheit der im DOSB organisierten Verbände und Sportbünde, die sonst bei jeder Gelegenheit mehr Steuermittel einfordern und Transparenz behaupten, interessierte sich nicht für die höchst dubiose Verwendung von mindestens 700.000 Euro für juristische Klagen und Drohungen, absurde sogenannte Gutachten und diverse alberne sogenannte Analysen.
Mindestens 700.000 Euro wurden also dem Sport entzogen. Einfach so. Dabei kann die Frage, ob strafrechtliche und zivilrechtliche Ansprüche gegen Hörmann & Co geltend gemacht werden könnten/müssten, sehr wohl anders beantwortet werden.
Martin Engelhardt aber war das nicht egal – weder diese gewaltige Summe noch die Umstände, unter denen die Verwendung der Mittel und die Verantwortung von Alfons Hörmann, Veronika Rücker, Thomas Arnold, Uschi Schmitz, Kaweh Niroomand und anderen bis heute negiert und gedeckt werden. Lesen Sie unten die Rede von Martin Engelhardt, frei gehalten, die ich sehr gern dokumentiere. Diese Rede ist wichtig. Auf Wiedervorlage!
Heute vor zwölf Jahren passierte es also. Zürich am 2. Dezember 2010. Wenn ich meinen eigenen Notizen in diesem Theater trauen darf, dann verkündete Joseph Blatter um 16.36 Uhr den Sieg von Russland (und Wladimir Putin flog nach Zürich, wo er abends eine unvergessene Fußball-Pressekonferenz gab, mehr dazu unten), um 16.44 Uhr gab er den Sieg von Katar bekannt, den ich richtig vorhergesagt hatte. Insofern sollte in den folgenden Texten, die ich am 2. Dezember und in der Nacht darauf produziert hatte, eigentlich nicht von einer Sensation die Rede sein. Denn für mich war es keine, ich hatte die Bewerbungsphase ab 2008, vor allem aber 2009 und 2010, bei etlichen Terminen auf einigen Kontinenten intensiv betreut wie kaum ein anderer aus Deutschland.
Also, wer nochmal nachlesen möchte, Content-Republishing ist ja bei vielen Medien sehr in Mode: Hier einige der Texte, die ich damals in Zürich mit einer fiebrigen Erkältung gebastelt habe. Für Onlinemedien, Zeitungen, Radio, alles dabei. So altes Zeug nachzulesen, ist immer erhellend, um sich selbst zu überprüfen – und weil man die meisten Details doch längst vergessen hat. Blogeinträge dazu gab esauch, die fielen aber leider extrem kurz aus, weil das Blog am Tag der Tage kaum erreichbar war, was mich in Zürich in Infarktnähe getrieben hat. Wenigstens derlei Serverprobleme, damals war der Andrang groß und die Technik rudimentär, gehören inzwischen der Vergangenheit an. Die besprochenen Themen aber bleiben fast durchweg aktuell.
Aktueller Bericht, unmittelbar nach der Bekanntgabe:
In einer kolossalen Korruptionskrise hat sich das Exekutivkomitee des Fußball-Weltverbandes FIFA für das große Geld und für die Milliarden aus dubiosen Quellen entschieden. Die Weltmeisterschaft 2018 findet in Russland statt, die WM 2022 im winzig kleinen Emirat Katar. Russland setzte sich in der zweiten Runde mit 13 von 22 Stimmen gegen Spanien und Portugal (7) sowie Belgien und Holland (2) durch. In Runde eins war England mit kläglichen zwei Stimmen ausgeschieden. Die jüngsten Korruption-Enthüllungen der Sunday Times und der BBC hatten unter den Exekutivmitgliedern Wirkung hinterlassen. Zumal der spanische Verbandspräsident, Ángel María Villar Llona, selbst Exekutivmitglied, das Thema angesprochen hatte. „Wir wurden von den Medien oft und ungerecht kritisiert“, schimpfte Villar Llona.
„Aber die FIFA ist eine saubere Institution! Alle meine Kollegen sind ehrenwerte Herren und arbeiten ehrlich und hart! Der gesamte Bewerbungsprozess ist sauber, egal was die Medien erzählen!“
… es bleibt ein Jammer. Es tut weh, das weitgehend embryonale Niveau der medialen Diskussion zu verfolgen.
Deshalb ein bisschen Bildung. Fakten, so wichtig.
LOL, es geht lustig weiter, was für ein jämmerliches Niveau auch im Sportausschuss des Bundestages. Denn sie wissen nicht, was sie tun.https://t.co/c8TUQ4sHA0
Fast alles, was ich vor 17 Monaten in meiner Stellungnahme für den Sportausschuss des Bundestages zusammengetragen habe, ist noch brandaktuell.
Das Papier vermittelt ein Mindestmaß an Wissen, bestens belegt übrigens, das man sich für eine angemessene Diskussion über deutsche Olympiabewerbungen aneignen sollte – ob als Sportpolitiker (BMI, SMK, Parteien), Sportfunktionär (DOSB et al) oder Journalist.
Die ersten Medaillen sind vergeben. Nun also zum Sport! Mal schauen, ob es mir gelingt, diesen Text halbwegs akzeptabel ins Englische zu übersetzen. To my English-speaking readers: Below you will find an attempt at a translation. Only this time I am not sure if it will be reasonably comprehensible. Perhaps you need to know a little more about German history and East-West German sensitivities.
Mit Olympischen Spielen ist es wie mit der Musik oder mit dem Geruch von West-Paketen: Die Erfahrungen der Jugend prägen. Psychologen haben das Feld der Erinnerungsfilter recht gut erforscht. Sollte es Ihnen gelegentlich ähnlich ergehen wie mir, können Sie sich beruhigen. Sinnlos, sich dagegen wehren zu wollen. Es wird mit dem Alter immer schlimmer.
Ich muss mich also nicht schämen, wenn ich manchmal tagelang peinliche 1980-er Jahre Songs im Kopf habe und einfach nicht abstellen kann. Oder wenn ich im Supermarkt stehen bleibe und schnüffele, weil mich diese Duftmischung an etwas erinnert. Als Schüler habe ich sechs Jahre lang zu Weihnachten Pakete ausgeliefert und mir gute Trinkgelder verdient. Die Leute waren glücklich, wenn ihre gelben Westpakete komplett ankamen. In der Garage der Deutschen Post in Wolmirstedt, wo ich damals wohnte, wurde die kostbare Fracht allerdings von den Lastkraftwagen gekippt. Manche Pakete platzten auf, viele waren von der Stasi geöffnet worden. Es roch wie im Intershop.
Surreale Erinnerungen. Wer kennt sie nicht? Einfach geschehen lassen. Sie verschwinden so plötzlich, wie sie gekommen sind, um demnächst garantiert wieder aufzutauchen.
So ähnlich ist es mit Olympia. Und deshalb ging mir in den vergangenen Wochen der Name Anatoli Aljabjew nicht aus dem Sinn, wann immer ich an Frank Ullrich denken musste.
Komisch, nicht? Aber erklärbar.
Der Maaßen-Besieger
Frank Ullrich aus Trusethal wurde 1980 in Lake Placid Olympiasieger im Biathlon über die 10-Kilometer-Distanz. Der Russe Aljabjew gewann damals über 20 Kilometer und mit der Staffel. Ullrich war gewissermaßen einer der Helden meiner Kindheit, ein Botschafter im Trainingsanzug, wie es damals hieß. Major der Nationalen Volksarmee, später Bundestrainer, seit Herbst 2021 mit einem neuen Parteibuch (SPD) im Bundestag. Dort wurde er auf den Posten des Vorsitzenden im Sportausschuss gehievt, weil er seinen Wahlkreis gegen den Ober-Schwurbler Hans-Georg Maaßen gewonnen hatte. (Habe ich unten mit right-wing liar and hate preacher übersetzt. Korrekt? Oder soll ich noch nazi dazuschreiben?)
Wenn ich also an Ullrich denke, was beruflich zu meinen Routinen und Pflichten gehört, fällt mir automatisch Aljabjew ein, und zwar seit jenen Februartagen des Jahres 1980, seit 42 Jahren. Da kann man nichts machen.
Ullrich holte neben seiner Goldmedaille zweimal Silber – jeweils hinter Aljabjew. Ein zweiter Platz bei Olympia war im DDR-Sport mitunter wie eine Niederlage.
Während sich für viele im Westen sozialisierte Deutsche mit den Winterspielen in Lake Placid der Ruf des Fernsehreporters Bruno Moravetz verbindet („Wo ist Behle?“), blieb mir bis heute die Frage hängen:
URAYASU. Knapp zehn Stunden noch, bis das Feuer verlischt. Gerade läuft der zweite Teil der 138. IOC-Session mit der Aufnahme neuer Mitglieder und der Selbstbeweihräucherung durch den Großen IOC-Führer, The Greatest IOC Leader Of All Time (TGIOCLOAT/FDP). Um es kurz zu machen:
Can you see my emotions, my goose bumps?
Says the Great IOC Leader: „the feeling went to the Olympic venues. You could feel it, you could hear it, you could see it!“
We gave „hope and confidence not only to the Olympic community but to the entire world! Peace. Hope.“
Im Newsletter 17 habe ich mich in der vergangenen Nacht ein wenig dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) beschäftigt. Das möchte ich Ihnen in diesem Theater nicht vorenthalten.
Im aktuellen SPIEGEL, Heft 32/2021, habe ich mich gemeinsam mit Thilo Neumann in einer kleinen Bilanz dem DOSB und den nächsten Monaten gewidmet, in denen wichtige Weichen für die Zukunft des deutschen Sports gestellt werden sollen/müssen/werden. Den ganzen Text (“Ständige Lügen des Präsidenten haben das Vertrauen zerstört”) darf ich Ihnen hier nicht reinknallen. Es geht um den DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann (CSU), seine Performance, seinen Abschied und um die Zukunft. Ich darf ein bisschen zitieren, ein Anreißer …