TOKYO/URAYASU. „The Olympic Games are in your hands“, sagt The Greatest IOC President of All Time, Thomas Bach (FDP). Teil 1 zur IOC-Session von heute Morgen (Ortszeit) gibt es hier, und hier das live-Blog von gestern, ein weiterer Teil zum IOC findet sich im gestrigen Newsletter.
At the end of targeted dialogue möchte Sie noch ein paar final remarks machen, sagt Kristin Kloster Aasen, frischgebackenes Mitglied des IOC-Exekutivkomitees. Sie hat nur vier Jahre gebraucht vom Beginn ihrer Mitgliedschaft, 2017 in Lima, bis in die IOC-Regierung. Remarkable. Bach war langsamer (1991-1996).
TOKYO. Ich bleibe in meiner Herberge an der Tokyo Bay in Urayasu, obwohl ich erstmals ins MPC könnte. Denn die IOC-Herrschaften tagen in Tokio im Okura Hotel. Dort darf kein Journalist rein, nicht einmal in die Nähe, verbotene Zone. Das heißt, vielleicht lassen sie einige rein, die ihnen genehm sind, who knows. Mit bedeutungsschwerer Stimme hat Jochen Färber als Zeremonienmeister die Session eingeleitet. Japans Premier Yoshihide Suga und TGIOCLOAT Thomas Bach (FDP) kamen selbstverständlich gemeinsam – und das gesamte IOC erhob sich.
So mag es der Thomas.
Wer es noch nicht mitbekommen haben sollte:
TGIOCLOAT steht für The Greatest IOC Leader Of All Time.
Es kann nur einen geben.
Auf geht’s, viel Spaß heute in diesem Theater!
Und noch das: Es ist die 138. IOC-Session. Davon habe ich 31 vor Ort erlebt – und zehn weitere vom Schreibtisch aus betreut. 41 von 138. Ich bin ein Fossil.
Der deutsche Sport steht vor gewaltigen Herausforderungen. Wer glaubt, die Wogen würden sich glätten, nur weil Alfons Hörmann (CSU) vor einigen Wochen unter Druck angekündigt hat, bei den anvisierten Neuwahlen im Dezember 2021 nicht wieder als Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) zu kandidieren, der irrt gewaltig und hat die Dimension des Problems nicht begriffen.
Na endlich. Es hat viel zu lange gedauert. Nun handeln offenbar einige Mitarbeiter*innen aus der DOSB-Zentrale in Frankfurt am Main und erklären in einem Offenen Brief, warum der DOSB einen neuen Präsidenten braucht. (Nachrangig: Ich benutze keine Sternchen, im Brief stehen Sternchen.)
Die Absender des Papiers bleiben anonym. Der Inhalt des Schreibens klingt sehr nach DOSB und offenbart Insiderwissen.
Der DOSB behauptet inzwischen, das Schreiben sei von einem „Fake-Mail-Account“ verschickt worden. Was immer man darunter verstehen mag. Diese Mitteilung des DOSB wurde bundesweit zitiert:
„Wir bestätigen den Eingang einer anonymen Mail, die von einem Fake-Mail-Account versandt wurde. Von den im Adressatenkreis angesprochenen Mitgliedern des Präsidiums und des Vorstands haben nur einige dieses anonyme Schreiben erhalten. Wir werden die Hintergründe prüfen.“
Korrekt wäre: gesendet von einem Account eines Anbieters, der sichere und vertrauliche Emails offeriert – es ist logisch, dass derlei Schreiben nicht von offiziellen DOSB-Postfächern verschickt werden. Den Anbieter Mailfence kenne ich nicht aus praktischer Erfahrung, sehe bislang nur, dass Mailfence ziemlich gute Bewertung in Sachen Sicherheit und Privatsphäre bekommt – und genau darauf kommt es in solchen Fällen besonders an.
Zur Debatte um den DOSB und Alfons Hörmann habe ich in den vergangenen Monaten einiges beigetragen – und recherchiert. Wernachlesenmöchte:
Manche Recherchen wurden von Drohungen der von Hörmann/DOSB beauftragten Anwaltskanzlei begleitet. Und siehe, einige Details, etwa der (angebliche) Umgang mit jungen weiblichen Mitarbeitern in der Zentrale, werden in dem Papier thematisiert.
Hier der (anonyme) Offene Brief, der heute Vormittag verschickt wurde:
Warum wir eine/n neue/n Präsident*in brauchen: Offener Brief aus der Mitarbeiterschaft des Deutschen Olympischen Sportbundes
An das Präsidium des DOSB An den Vorstand des DOSB in Kopie: an den Betriebsrat des DOSB
Sehr geehrte Mitglieder des DOSB-Präsidiums, sehr geehrte Mitglieder des DOSB-Vorstands,
als Dachverband des deutschen Sports stehen wir für sportliche Höchstleistungen. Noch mehr stehen wir jedoch für Werte. Sport ist mehr als Gewinnen. Und so arbeiten wir Mitarbeiter*innen täglich hart daran, daß wir diesen Wertekompass in Sportdeutschland mit Leben füllen. Allen voran steht dabei: Respekt und Fairplay. Ohne dies geht es im Sport nicht.
Und genau dies, Respekt und Fairplay, vermissen wir jeden Tag in unseren Führungsgremien, vor allem bei unserem Präsidenten Alfons Hörmann. Bei uns Mitarbeiter*innen hat eine schier endlose Reihe von zweifelhaften Verhaltensweisen, geprägt von einem uns gegenüber herablassenden Auftreten, dazu geführt, daß wir unsere Stimme hörbar machen wollen.
Die Posse um die deutsche Olympiabewerbung NRW 2032 nimmt kein Ende. Nachdem sich das Exekutivkomitee des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) am 24. Februar auf den Olympia-Gastgeber Brisbane vorfestlegte, begann in Deutschland das große Blame Game. Schuld waren immer die anderen: NRW-2032-Initiator Michael Mronz (FDP) und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) warfen am 26. Februar den DOSB-Verantwortlichen vor, nicht zu wissen, was im IOC passiere. DOSB-Präsident Alfons Hörmann (CSU) und die Vorstandsvorsitzende Veronika Rücker konterten am 1. März mit einer bizarren Video-Pressekonferenz, in dem sie ihrerseits Mronz und dem IOC Falschaussagen vorwarfen.
Im Zentrum der DOSB-Attacken stand nicht etwa der DOSB-Ehrenpräsident und IOC-Präsident Thomas Bach (FDP), sondern Kristin Kloster Aasen: Die Norwegerin, Neuling im IOC, leitet in Bachs Auftrag die Future Host Commission for the Games of the Olympiad, die mit Interessenten für Olympische Sommerspiele verhandelt, die noch im Januar mehrfach mit NRW und dem DOSB gesprochen hatte – und die sich im Februar auf den Kandidaten Brisbane festlegte.
Mal wieder Post vom Anwalt. Bin ja schon froh, ab und zu überhaupt so etwas Antwortähnliches vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) zu bekommen – und nicht gleich verklagt zu werden.
Man hat sich längst daran gewöhnt: Auf Fragen an den DOSB antworten Advokaten vom Kurfürstendamm.
Kein Scherz.
Das ist normal im DOSB. Wer bezahlt eigentlich die beträchtlichen Anwaltskosten?
Und das ist die erbärmliche Geschichte, eine Geschichte, die so und ähnlich zahlreiche andere Journalisten im Umgang mit dem DOSB erleben – seit gut einem Jahrzehnt:
DOSB-Präsident Alfons Hörmann (CSU) wirft dem IOC, damit Bach und Kommissionschefin Kloster Aasen, Falschdarstellung zum Procedere Olympia 2032 vor. pic.twitter.com/u8U4mkdpwd
Das kann man mal so stehen lassen. Hier das gerade vom DOSB bereitgestellte Dokument zu einem weiteren bizarren Termin in Sachen Olympiabewerbung 2032 – eine Antwort auf die Herren Laschet und Mronz.
Ich liebe und hasse Queensland. Ich hatte das Glück, dort 2019 zehn Tage an der Gold Coast zu verbringen, zum Weltsportgipfel SportAccord. Einfach grandios. Atemraubend. Jeden Morgen stundenlange Spaziergänge am Strand. Und es gibt dort viele Kilometer Strand. Andererseits sind da einige verdammt ekelhafte Sportfunktionäre aus Queensland, die meiner Freundin und Kollegin Bonita Mersiades, einer verdienten FIFA-Whistleblowerin, das Leben zur Hölle gemacht haben und sie vernichten wollten. Hier geht es zu den Texten, die ich gemeinsam mit James Corbett dazu veröffentlicht habe.
SportAccord war damals, ein Jahr nach den Commonwealth Games, eine wichtige Station auf dem Weg zu den Olympischen Sommerspielen 2032, die nun so nah sind – für Brisbane und Queensland, nicht aber für NRW. Das sportpolitische Thema dieser Tage. Das Scheitern, das neuerliche Scheitern, hatte ich im Grunde bereits zum Auftakt der NRW-Kampagne vorhergesagt, in diesem Text: Gegen die Wand.
Die jüngere Geschichte deutscher Olympiabewerbungen ist eine unwürdige Ansammlung von Skandalen, der Verschwendung von Steuermitteln und allerlei anderen traurigen Konstanten. Sechsmal in Folge waren deutsche Bewerbungen seit 1986 erfolglos gewesen und scheiterten zuletzt zweimal am Bürgerwillen (München 2022, Hamburg 2024). Nun muss die Offerte von Nordrhein-Westfalen für die Sommerspiele 2032 eingestellt werden, selbst wenn sich Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag absurder Weise noch zuversichtlich zu den hochfliegenden Plänen geäußert hatte. Am Mittwochabend bestätigte das Internationale Olympische Komitee (IOC), dass die Spiele 2032 höchstwahrscheinlich in Brisbane stattfinden, im australischen Bundesstaat Queensland.
Deutschlands Möchtegern-Olympiabewerber wurden auf allerlei Ebenen brutalst überrascht. Es ist ein neuer Tiefpunkt in den Jahrzehnten der Bewerbungs-Peinlichkeiten.
Offiziell gibt es weiterhin nur eine sogenannte Privatinitiative Rhein-Ruhr, geführt von Michael Mronz (FDP), Sportvermarkter und Mitinhaber der nicht unumstrittenen PR-Agentur Storymachine.
Auch IOC-Präsident Thomas Bach ist FDP-Mitglied.
So war vieles an den NRW-Hirngespinsten mit der unausgesprochen Hoffnung verbunden, der Große deutsche IOC-Vorsitzende werde es irgendwie schon richten.
Der organisierte Sport erwartet den nächsten großen Zahltag. Im aktuellen Konjunkturpaket, das in diesen Tagen hektisch finalisiert wird, sollen 150 Millionen Euro für Vereine und Unternehmen der professionellen und semi-professionellen Ligen zur Verfügung stehen. (Nun sind es sogar 200 Millionen geworden, wie teilweise im Text vom 23. Juni skizziert – siehe Nachtrag am Ende.) Für einige dieser Vereine könnte diese Förderung existenzsichernd sein. Sportpolitiker und Lobbyisten wollen dieses Paket sogar vom Bundeswirtschaftsministerium ins Bundesinnenministerium verschieben. Darüber wird noch verhandelt.
Im neuen Konjunkturpaket könnten nach einer Kalkulation der Lobby-Organisation Teamsport Deutschland insgesamt 287 Vereine in diesen Ligen in den Genuss der Überbrückungshilfen kommen:
Fußball: Frauen-Bundesliga, 3. Liga Männer
Handball: 1. und 2. Bundesliga Frauen und Männer
Eishockey: Männer DEL und DEL 2
Basketball: Frauen (DBBL) und Männer (BBL) 1. und 2. Bundesliga
Volleyball: Männer und Frauen 1. und 2. Bundesliga (VBL)
Helmut Digel galt einst als ein Vordenker des deutschen Sports. Als Ruheständler blickt er gewissermaßen auf die Trümmer seiner Funktionärslaufbahn: Den Makel der langjährigen engen Zusammenarbeit mit dem kriminellen Diack-Clan wird er nicht los. Das schmerzt. In wirren Elaboraten, die seine Universität Wissenschaft nennt, wettert Digel gegen Sportler, Politiker, Funktionäre, Journalisten – und fordert „Solidarität mit IOC-Präsident Dr. Thomas Bach“.
Faktentreue muss sich der Freizeitturner dabei nicht nachsagen lassen. Aus Anlass des Prozesses gegen Lamine Diack et al. in Paris: Eine Textkritik – ein aktualisierter Beitrag aus dem Magazin SPORT & POLITICS.
Ich habe in den vergangenen verrückt-besorgniserregenden Tagen vor allem für den SPIEGEL gedichtet und extensiv getwittert. Habe mich selten so gut informiert gefühlt und nahe am Geschehen. Mein Dank gilt den vielen Vögelchen im Hintergrund aus IOC und Weltverbänden, mit denen der Austausch vertrauensvoll, kontrovers und produktiv läuft – sehr spannend. Dazu einige Tweets und THREADS sowie die Links zu den jeweiligen Artikeln. Weiter unten das Rohmaterial der Texte.
FRANKFURT AM MAIN. Wenn ich schon mal hier sitze in der vierten Etage des Kongresshauses Kap Europa, dann kann es auch ein bescheidenes Live-Blog sein.
Also, 16. Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) unter dem Möchtegern-Landrat Alfons Hörmann (CSU). Viel Vergnügen.